आधार कार्ड वोटर आईडी आपस में होंगे लिंक बहुत बड़ी अपडेट जाने पुरे विस्तार से

आधार कार्ड वोटर आईडी आपस में होंगे लिंक बहुत बड़ी अपडेट जाने 

पुरे विस्तार से 

आज के इस आर्टिकल में इस ख़बर से रूबरू करा दें हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए अभियान चलाकर जोड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ मतदाता इससे इनकार कर रहे हैं |

आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यदि कोई मतदाता आधार संख्या देने से  इनकार करता है, तो उसे इसके लिए उचित कारण बताने होंगे ऐसे मामलों  में मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO )के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है , हालांकि चुनाव आयोग ने अदालत में स्पष्ट किया है कि आधार संख्या का खुलासा स्वैछिक है | 

इस प्रस्ताव पर चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीयों की गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और  UIDAI के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लागू हो सकता है, नए नियमो के तहत, आधार न देने वाले मतदाताओं को अपने फैसले का कारण बताने के लिए ERO के समक्ष जाना होगा |

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में G Niranjan Vs Election Commission of India मामले में शपथ पत्र देकर कहा था कि मतदाताओं को यह स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बदलाव किए जायेंगे कि आधार देना पूरी तरह स्वैछिक है, फ़िलहाल फॉर्म 6 B में मतदाताओं से आधार संख्या मांगी जाती है, इसमें एक विकल्प था, जिसमे लिखा गया था मै आधार संख्या प्रदान नहीं कर सकता / सकती  क्योंकि मेरे पास आधार नहीं है लेकिन वे इसे साझा नहीं करना चाहते थे, उनके लिए यह गलत बयान देने जैसा था | 

फॉर्म 6 B में भी बदलाव किया जायेगा        

अब फॉर्म 6 B में यह विकल्प हटा दिया जाएगा और नया विकल्प जोड़ा जाएगा, जिसमे मतदाता को यह बताने का  अवसर मिलेगा कि वह आधार संख्या नहीं दे सकता लेकिन कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा, उन्हें एक निश्चित तिथि पर ERO के सामने उपस्थित होकर अपना स्पष्ट करण बताना होगा | 

जाने कब लागू होगा यह नया नियम                                                                                                                              

* यह बदलाव तभी लागू होगा जब चुनाव आयोग इसे औप्चारिक प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार को भेजेगा और 

   विधि मंत्रालय इसे अधिसूचना जारी करके मंजूरी देगा  |       

 * इस संशोधन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है |

चुनाव सूची की शुद्धता पर जोर       

 विपक्षी INDIA गठबंधन ने कई राज्यों में मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, इस सन्दर्भ में , चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने और डुप्लीकेट प्रविष्टियों  को ख़त्म करने के लिए आधार संख्या को जोड़ना आवश्यक बताया है |

बहुत ही दिलचस्प होगा की इसे कितना जल्द लागु किया जाता है और लोगो द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया दिया जायेगा |

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य ज्ञान और उपलब्ध डेटा के आधार पर लिखी गई है, यह योजना वास्तविकता हो सकती है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए अधिकृत स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा, किसी भी ऑफिसियल वेबसाईट पर संपर्क करना आवश्यक है |